रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए आरटीआई — Pillar 1 (हिन्दी)

Need help drafting this RTI? Use our free RTI Assistant — describe your problem, get a ready-to-file Section 6(1) application with your name and address pre-filled. Also handles First Appeal and Second Appeal to the CIC/SIC.

एक बात याद रखिए। उत्तर नहीं, अभिलेख माँगिए।

• गलत: “मुझे राशन कार्ड क्यों नहीं मिला?”
• सही: “मेरे राशन कार्ड आवेदन दिनांक की फ़ाइल की वर्तमान स्थिति और प्रभारी अधिकारी का नाम।” पूरा मार्गदर्शन अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ें: How to Write an RTI — Ask for Records, Not Answers। </WRAP> ===== नमूना आरटीआई आवेदन (हिन्दी) ===== <code> सेवा में, जन सूचना अधिकारी, [कार्यालय का नाम], [पूरा पता, राज्य, पिन कोड] विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन। महोदय / महोदया, मैं, [पूरा नाम], निवासी [पूरा पता, पिन], भारत का नागरिक, निम्नलिखित अभिलेख / सूचना आपके कार्यालय से माँग रहा / रही हूँ: 1. [विशिष्ट अभिलेख / फ़ाइल संख्या / दस्तावेज़ का नाम] 2. [दिनांक / अवधि] 3. [पहचान-सूचक — आवेदन क्रमांक / खाता संख्या आदि] 4. प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व सम्पर्क सूचना। आवेदन शुल्क ₹10 — भारतीय डाक आदेश (IPO) क्रमांक संलग्न है।

मैं भारत का नागरिक होने की घोषणा करता / करती हूँ। कृपया सूचना पंजीकृत डाक से नीचे दिए गए पते पर भेजें।

सादर,

हस्ताक्षर नाम: पता: पिन कोड: मोबाइल: दिनांक: __ </code>

30 दिन की उलटी गिनती

1. दिन 0 — PIO को आवेदन मिलता है।
2. दिन 0–5 — धारा 6(3) के तहत सही विभाग को अग्रेषण (यदि आवश्यक हो)।
3. दिन 10–25 — अधिकांश आवेदनों का उत्तर इसी विंडो में।
4. दिन 30 — अनिवार्य उत्तर। चुप्पी का अर्थ धारा 7(2) के अंतर्गत deemed refusal।
5. दिन 31 से 60 — पहली अपील (धारा 19(1))।
6. दिन 75 से 165 — दूसरी अपील (धारा 19(3)) SIC / CIC में।

सम्बंधित सामग्री

• भारत में RTI कैसे ऑनलाइन दायर करें (अंग्रेज़ी गाइड)
• RTI क्यों रिजेक्ट होती है — drafting fix
• अस्वीकृति के 10 वैध आधार
• Ask for records, not answers
• RTI FAQ — 25 सवालों के जवाब

स्रोत

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित 2019, 2023)
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 — धारा 44(3) द्वारा RTI §8(1)(j) में संशोधन (14 नवम्बर 2025 प्रभावी)
• केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोगों के आदेश

अंतिम पुनरीक्षण: 21 अप्रैल 2026।