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+{{htmlmetatags>metatag-keywords=(rti act hindi, सूचना का अधिकार अधिनियम हिंदी, rti act 2005 hindi, rti hindi text)
+metatag-description=(RTI अधिनियम, 2005 — हिंदी में मुख्य धाराओं की व्याख्या। धारा 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 24 और 2019/2025 संशोधन।)
+metatag-title=(RTI अधिनियम, 2005 — हिंदी व्याख्या)}}
+====== RTI अधिनियम, 2005 — हिंदी व्याख्या ======
+**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 of 2005) प्रत्येक भारतीय नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह मुख्य धाराओं की सरल हिंदी व्याख्या है। पूर्ण अंग्रेज़ी पाठ के लिए [[:act|/act]] देखें।**
+===== प्रमुख धाराएँ =====
+==== §3 — सूचना का अधिकार ====
+भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
+==== §4(1)(b) — स्व-प्रकटीकरण (17 श्रेणियाँ) ====
+प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपनी वेबसाइट पर 17 श्रेणियों की जानकारी बिना RTI आवेदन के स्वयं प्रकाशित करनी है — संगठन का विवरण, बजट, अधिकारी निर्देशिका, PIO विवरण, कल्याण योजनाओं के लाभार्थी आदि।
+==== §6 — आवेदन ====
+  * (1) कोई भी नागरिक, किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में लिखकर।
+  * (2) कारण बताना आवश्यक नहीं; पहचान प्रमाण माँगा नहीं जा सकता।
+  * (3) यदि विषय गलत PIO को भेजा जाए — 5 दिन में सही PIO को ट्रांसफर।
+==== §7 — निपटान समय-सीमा ====
+  * (1) 30 दिन मानक। 48 घंटे यदि जीवन/स्वतंत्रता प्रभावित।
+  * (2) **Deemed refusal** — चुप्पी 30 दिन से अधिक = इनकार।
+  * (5) BPL आवेदक को पूर्ण शुल्क छूट।
+  * (6) यदि 30 दिन का उल्लंघन — जानकारी निःशुल्क।
+==== §8 — छूट (10 आधार) ====
+  * (a) संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक हित, विदेशी राज्य संबंध।
+  * (b) न्यायालय अवमानना।
+  * (c) संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन।
+  * (d) व्यापार गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, IP।
+  * (e) Fiduciary संबंध (वकील/मुवक्किल आदि)।
+  * (f) विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त।
+  * (g) जीवन/सुरक्षा जोखिम, सूचना स्रोत पहचान।
+  * (h) जाँच/अभियोजन में बाधा।
+  * (i) Cabinet Papers (निर्णय पूरा होने तक)।
+  * (j) **व्यक्तिगत जानकारी** (DPDP 2025 के बाद — पूर्ण छूट, §8(2) override)।
+==== §8(2) — सार्वजनिक हित override ====
+यदि सार्वजनिक हित §8(1) की हानि से अधिक है, तो PIO सूचना प्रकट कर सकता है। DPDP 2025 के बाद यह एकमात्र override है।
+==== §9 — कॉपीराइट ====
+तीसरे पक्ष के कॉपीराइट पर आधारित इनकार। राज्य के कॉपीराइट पर यह लागू नहीं।
+==== §10 — Severability ====
+यदि रिकॉर्ड का एक भाग छूट-प्राप्त है, तो शेष भाग को प्रकट करना होगा, तर्क-पूर्ण आदेश के साथ।
+==== §11 — तीसरा पक्ष प्रक्रिया ====
+यदि रिकॉर्ड तीसरे पक्ष से है — 5 दिन में नोटिस, 10 दिन आपत्ति, 40 दिन कुल निर्णय समय।
+==== §18 — CIC की जांच शक्ति ====
+Information Commission कोई भी शिकायत की जांच कर सकता है।
+==== §19 — अपील ====
+  * (1) प्रथम अपील — FAA को, 30 दिन के अंदर।
+  * (3) द्वितीय अपील — CIC/SIC को, 90 दिन के अंदर।
+  * (6) FAA 30 दिन (अधिकतम 45) में निर्णय।
+  * (8) Commission की व्यापक शक्तियाँ — प्रकटीकरण, जुर्माना, क्षतिपूर्ति।
+==== §20 — जुर्माना ====
+PIO पर 250 रुपये प्रति दिन (अधिकतम 25,000 रुपये) — बिना उचित कारण इनकार पर।
+==== §22 — Overriding Effect ====
+RTI अधिनियम Official Secrets Act, 1923 और किसी भी असंगत कानून पर प्रभावी।
+==== §24 — छूट-प्राप्त संगठन ====
+Second Schedule में सूचीबद्ध खुफिया / सुरक्षा संगठन (CBI, IB, R&AW, NTRO आदि)। भ्रष्टाचार / मानवाधिकार आरोप पर proviso।
+===== 2019 और 2025 संशोधन =====
+  * **2019 संशोधन** (24 Oct 2019) — §13, §16, §27 संशोधित। CIC/SIC कार्यकाल व वेतन केंद्र द्वारा तय।
+  * **DPDP 2025** (14 Nov 2025) — §44(3) DPDP अधिनियम, 2023 द्वारा §8(1)(j) प्रतिस्थापित।
+===== AI Assistant से पूछें =====
+**[[:tools:rti-assistant|RTI Assistant]]** में अपना हिंदी/अंग्रेज़ी सवाल डालें; संबंधित धारा और केस-लॉ के साथ जवाब।
+===== संबंधित =====
+  * [[:hi:start|हिंदी होम]]
+  * [[:hi:faq|25 सवाल]]
+  * [[:act|पूर्ण RTI अधिनियम — English]]
+  * [[:cases|397 केस-लॉ निर्णय]]
+//अंतिम समीक्षा: 22 अप्रैल 2026.//
+{{tag>hindi rti act अधिनियम}}

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